ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ: “ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ”
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ: ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ: ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ: ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: “ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਬਜਟ”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ: ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੀ ਦੇਣਗੇ
