ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ (100 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਜੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
1928 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1928 ਵਿੱਚ (ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ) ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1,400 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਲਾਗਤ
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ: ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ: ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 411.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੰਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
