ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ, ਸ. ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
‘ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ’
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ
