ਪਟਿਆਲਾ: ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਏਕਤਾ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਰਬਰ ਬਾਇਓਟੈਕ’ ਨਾਮਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧ ਸਨ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ?
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
