ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ 31 ਮਈ 2027 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਿਰਵਾਚਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ।
ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ), ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰਓ), ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਪ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਡੀਓ), ਸੰਭਾਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਨਿਰੀਖਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ) ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਏਡੀਜੀ) ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਰੀਖਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ 2027 ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਮਈ 2027 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 28 ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 16 ਮਾਰਚ, ਗੋਆ ਦਾ 14 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ 13 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
