
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1,341 ਉੱਜੜੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ 1,341 ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,544 ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,341 ਬਾਗ਼ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਤੇ ਫ਼ੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਜਾਂ ਫ਼ੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ 1.28 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਨਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ‘ਰੂਲਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪਲਾਈ ਆਫ਼ ਕੈਨਾਲ ਵਾਟਰ ਫ਼ਾਰ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1970 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੰਦ
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 1970 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਾਗ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਾਗ਼ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1943 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। 23 ਦਸੰਬਰ 1943 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਜੜੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅਬੋਹਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਾਗ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।



