Breaking News
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ NHRC ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ NHRC ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NHRC ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਟੀ. (CIRT) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।

NHRC ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 30 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

NHRC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।