ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6.6% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 11.51% ਤੱਕ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.44% ਦੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। RBI ਦੇ 4-6% ਦੇ ਆਰਾਮ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 7.20% ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 4.96% ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 7.63 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਜੂਨ ‘ਚ 4.72 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ 4.47 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਊਲ-ਲਾਈਟ ਮਹਿੰਗਾਈ 3.67 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਸੀਪੀਆਈ ਕੀ ਹੈ?
ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਯਾਨੀ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। CPI ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਰਮਿਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ 300 ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7% ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ 93 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
RBI ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਤਰਲਤਾ) ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਾਪਰਨਾ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
