ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
