ਮਣੀਪੁਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ (ਯੂਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਕੇਐਨਓ), ਦੋ ਛੱਤਰੀ ਕੁਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 2 ‘ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਕੀ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਯੂਨਿਟੀ (ਸੀਓਟੀਯੂ), ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਚ-2 ‘ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NH-2 ਨੂੰ ਕੁਕੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੇਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
