ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲਹਨ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਇਸ MSP ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
