ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਮਾਰਚ 2013 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 323, 354, 506 ਅਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ :
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ:
- ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ: ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਨਿੱਜੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਘਨਯ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਸਾਫ਼ ਅਕਸ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਭਗੌੜੇ (PO) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ: ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: “ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।”
ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ “ਹਰ ਪੱਖੋਂ” ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ
