ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਲਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਾਕ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਟਰੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 60-70 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਲਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ (ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ)
ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ’ (ਸਾਂਝੀ ਸਵਾਰੀ) ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
