ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: BRICS ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਜੰਗਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, BRICS ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। BRICS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2001 ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਈ
BRICS ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਦਾਇਰਾ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ BRICS ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
BRICS ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਵਧੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੇ BRICS ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ
BRICS ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ BRICS ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ BRICS ਬੀਜਿੰਗ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੰਚ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ BRICS ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁ-ਧੁਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਅਜੇ ਦੂਰ
BRICS ਵਿੱਚ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ BRICS ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
BRICS ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ—ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ
BRICS ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸਦਾ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਮੇਲਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ BRICS ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰਾਲਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ‘ਪੱਛਮ ਵਿਰੋਧੀ’ ਮੰਚ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਕਸਦ
BRICS ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ
ਜੇ BRICS ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ
BRICS ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, BRICS ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਸੰਵਾਦ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਕੋਲ BRICS ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ BRICS ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ
ਜੇ BRICS ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਮਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ
