ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ” ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਕਦਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ?
ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਲਾਣ, ਫਾੜਣ ਜਾਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿੱਲ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਭਿਵ੍ਯਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਪ ਵੀ ਹੈ।”
ਨਤੀਜਾ:
ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
