ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਓਟੀਪੀ (OTP) ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਲੋਣ-ਦੇਣ ਲਈ ‘ਟੂ-ਫੈਕਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ (2FA) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ?
ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। OTP ਅਤੇ ਪਿੰਨ (PIN) ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਆਏ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਪਿੰਨ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਫੇਸ ਆਈਡੀ (Face ID) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਕਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਨ ਭਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਟੀਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
RBI ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਠੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਟੀਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਿਰਫ਼ ਓਟੀਪੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਠੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਮੈਂਟਸ (International Transactions) ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
