ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਦੋਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
