ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 2,42,218 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
₹4,250 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹2,250 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲੇਗਾ ਬੀਜ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ₹4,250 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ₹2,250 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੀਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ (NFSNM) ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ?
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ OTP ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: http://www.agrimachinerypb.com
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ।
ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ICAR ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਸਮ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।
