ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ (Justice Swarana Kanta Sharma ) ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. (RSS) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਅਧਿਵਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।
• ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਅਤੇ ਈਡੀ (ED) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ।
• ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ RSS ਨਾਲ ਜੁੜੀ ‘ਅਧਿਵਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ।

“ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੈ”

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਧਿਵਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੈ।”

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਧਾਰਨਾ (judicial perception) ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ?”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ (perception) ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ‘ਚੋਣਵੀਂ ਕਾਹਲੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼

‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਂ ਕਾਹਲੀ (selective urgency) ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਡੀ (ED) ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਜੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

• ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ (ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ) ਚਾਰ ਵਾਰ ‘ਅਧਿਵਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
• ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
• ਇਨਸਾਫ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ (ਜੱਜ ਦੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
• ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ (Recusal) ਲਈ 10 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।”

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

• ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਫੈਸਲਾ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਈ.ਡੀ. (ED) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ: ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ (Stay) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
• ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
• ਜਵਾਬ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ: ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Bail Application) ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ।
• ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨੋਟ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।