ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ’ (ਬਿੱਲ C-12) ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਐਸੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਣ (Asylum) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ’ (IRB) ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ: ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 9,770 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ
ਬਿੱਲ C-12 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ: - ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ: ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੇਜ ਡਾਇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਅਨੰਦਾਸੰਗਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ (PRRA) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
