ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਾਬਲਿਨ ਸਮੇਤ ਲਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਗਾਬਲਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਪ੍ਰੈਗਾਬਲਿਨ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਰਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਦ, ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਿਰਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੈਗਾਬਲਿਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
