ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ—ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ, ਯੁਵਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਿਤਾ—ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ‘ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ’ (Default Bail) ਦੇ ਦਿੱਤੀ
CBI ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਦ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਭੁੱਲਰ?
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ: ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ’ (Extortion) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
#digbhullarecaseupdate #digbhullarlatestnews #digbhullargotbail #digbhullar
