ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026′ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026′ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

  • ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ: ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  • ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਮੇ: ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ: ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।