ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਰੇਨ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (FCRA) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਈਲੀ ਮੂਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਈਲੀ ਮੂਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੂਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਕੀ ਹਨ FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ?
FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGO), ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
- ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਤਾ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਈਲੀ ਮੂਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
