ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਪੁਰਾਣੀ ਦਰ (₹)ਨਵੀਂ ਦਰ (₹) – ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ70170
12+1 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ110170
ਹੈਵੀ ਵਾਹਨ (ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ)720900
ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ570800
ਟਰੈਕਟਰ70100

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਪੱਖ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ‘ਆਤਮਘਾਤੀ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਵੇਂ:

  • ਨੂਰਪੁਰ (ਕੰਡਵਾਲ)
  • ਊਨਾ (ਮੈਹਤਪੁਰ)
  • ਬੱਦੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਣੂ
  • ਸਿਰਮੌਰ (ਗੋਵਿੰਦਘਾਟ)
  • ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਗਰਾਮੋੜਾ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ