ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਕੀਮ (2023)’ ਅਤੇ ‘ਡਰਾਫਟ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ 2026’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਲਾ, ਉਬੇਰ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ) ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਕੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ: 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇੜੇ (fleet) ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ
BS-6 ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟ: ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ BS-6 ਮਿਆਰੀ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (EV) ਦਾ ਟੀਚਾ: 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਾਹਨ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ
‘ਹਾਈ-ਯੂਜ਼’ ਕੈਟੇਗਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:
- ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (2-Wheelers)
- ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (3-Wheelers)
- ਡਿਲੀਵਰੀ ਟ੍ਰੱਕ (Light Goods Vehicles)
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਆਪਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ’ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ
