ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣ।
ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 10 ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ CBI ਵੱਲੋਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
“ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ”
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕਈ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ:
ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ: 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਜੱਜ ਨੇ ‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ’ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ED ਅਤੇ CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ: 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ CBI ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ED ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ, ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, CBI ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ‘ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਸਰਗਰਮੀ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 600 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ CBI ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ CBI ਅਤੇ ED ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
RSS ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਝੁਕਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:
RSS ਨਾਲ ਸਬੰਧ: ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ RSS ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ‘ਅਧਿਵਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੱਜ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਿਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵੇਗਾ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
