ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ— “ਤੇਲ ਦੇ ਦਾਮ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ?”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤੀ (ਸਸਤੀਆਂ) ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ? (ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ)
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ (Geopolitical) ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ (Payment Issues): ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ (ਡਾਲਰ) ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੁਪਏ-ਰੂਬਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ (ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਭਾੜਾ) ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
