ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Charanjit Singh Channi ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸਮੇਤ Sri Harmandir Sahib ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 30 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ Punjab Agricultural University, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਣ ਲਈ Verka ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਖੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
