ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
- 7 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
- 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ: ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’ (NFSA) ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਿੱਟ’: ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਵਜੋਂ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਿੱਟ’ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਨਾ ਕੈਸ਼, ਨਾ ਫਾਰਮਾਇਸ਼’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਨਾ ਕੈਸ਼, ਨਾ ਫਾਰਮਾਇਸ਼’ (ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼) ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ।
ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ?
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (CSC) ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ (Home page) ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. (SMS) ਰਾਹੀਂ ਰਸੀਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (Status) ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
