ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) Special Intensive Revision (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱਖੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਮੁਦੇ ਤੇ ਕਰਜੀਵਾਲ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
