ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ:
ਇਸ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ)
- ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ (ਮੁਖੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ)
- ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ (ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ)
- ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ)
- ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ)
- ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.)
- ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ)
ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ:
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
