ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
