ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ CBSE ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਜਰਮਨ, ਥਾਈ, ਮੈਂਡਰਿਨ) ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ
ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਸ਼ੀਲਤਾ
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਕ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਚੇਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
