ਫਰੀਦਕੋਟ : ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਚੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
- 1992 ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ‘ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ ₹1.08 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ₹3.31 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸਨ (ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ), ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ (ਨਿਊ ਡੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ) ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ
