ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ (ਵਾਪਸ) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।

“ਸਿੱਖਿਆ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ” — ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:

“ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ:
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:

  • ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ (ਕੈਪਿੰਗ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗ
  • ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਾਕੀਦ: ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ (ਮਾਨਤਾ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ

ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (Parents Associations) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (DEOs) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ