ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ₹19,279 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 118 “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ” (ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
