Biryani ਦੀ ਪਲੇਟ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਘੁਟਾਲਾ’, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬਿਰਯਾਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ? (AI ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਮਦਦ)
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ।

ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 1.77 ਲੱਖ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲੇ। ਲਗਭਗ 60 ਟੈਰਾਬਾਈਟ (60 TB) ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇੱਥੇ 5,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਕਮਾਈ ਮਿਲੀ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 40 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ।

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ’
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ:

ਨਕਦ ਬਿੱਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ: ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਸ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ

ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਾਇਬ: ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੱਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਿਆ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ (25%) ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ