ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (Liquor Policy) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ: ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CBI ਅਤੇ ED ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
