ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ-NCR, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ‘ਦਿ ਠੇਕਾ’ (The Theka) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ED ਨੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ED ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ‘ਦਿ ਠੇਕਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
3,921 ਪੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 176 ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜ਼ਬਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਦਿ ਠੇਕਾ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 3,921 ਪੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 176 ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ‘ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ’ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੌਂਡ-ਟੂ-ਬੌਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ‘ਬੌਂਡ-ਟੂ-ਬੌਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਸਟਮ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੌਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ED ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ED ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
