ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ” ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ
‘ਬੈਂਚ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਸ਼ਨ ਦੁਖਦਾਈ’
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਥਪਥਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਖਾਸ?
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ:
- ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ
- 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ
- ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਅ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
