ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੌਖਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਪੰਨੂ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜੇ
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
