ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ (Cap) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
- ਫਾਇਦਾ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ (Capital Subsidy) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ SDIP (State Data Integration Platform) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਉਦੇਸ਼: ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ (Integrate) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਦਸੂਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਵਿਖੇ ADC (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਸਾਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
