ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਡੀਏ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ :
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ) ਨੂੰ 58% ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42% ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ (Arrears) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੁਕਮ:
30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
