ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੀਯੂਸੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
