ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ’ (Freebies) ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਾਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
“ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ?”
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ‘ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ:
ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਕੀ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ
