ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ (ਲਿਮਟ) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ) ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
- ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ: ਕਣਕ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ 24,380 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ: ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ: ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਿਮਟ 32,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਵਧਾ ਕੇ 1.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡ੍ਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਬਾਂਸ, ਪੋਪੂਲਰ ਅਤੇ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
6 ਸਾਲ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
- ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਧੀ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸਦੀ ਲਿਮਟ (ਸੀਮਾ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
