ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘੇਰਿਆ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
NDPS ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ NDPS ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ NDPS ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ
