ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਅਤੇ “ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
