ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (ਐਲ.ਓ.ਆਈ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ (ਆਰ.ਐਂਡ.ਆਰ.) ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰੜ ਦੇ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 125 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ
